सौ ग्राम और एक खाली बहीखाता: भारतीय कुश्ती के चयन-ट्रायल का लेखा-जोखा

सुबह सात बजकर चार मिनट। तौल कक्ष के बाहर क़तार, अंदर एक डिजिटल तराज़ू और एक रजिस्टर। 65 किलो वर्ग का चयन ट्रायल। एक पहलवान तराज़ू पर चढ़ता है — 65.100। सौ ग्राम अधिक। नियम स्पष्ट है: वह बाहर। पर्ची पर प्रविष्टि नीली स्याही से काटी गई और उसके नीचे दूसरा तौल दर्ज नहीं है। न पुनः-तौल का समय, न अपील की खिड़की, न मेडिकल ऑफ़िसर का हस्ताक्षर, न अपंजीकरण का कारण। जो बात मुझे सबसे पहले चुभी, वह सौ ग्राम नहीं थी। पर्ची पूरी तरह साफ़-सुथरी थी — हर खाना भरा हुआ, हर जगह औपचारिकता पूरी। यही पहली बात थी जिसने मुझे परेशान किया।

पिछले कई वर्षों में मैंने ऐसी सैकड़ों पर्चियाँ देखी हैं — हरियाणा के ज़िला संघों की फ़ाइलों से, राष्ट्रीय शिविरों के रजिस्टरों से, और उन ट्रायलों से जिनका कोई प्रेस नोट कभी जारी नहीं हुआ। इनमें से ज़्यादातर पर्चियाँ एक ही तरह से "सही" होती हैं: तारीख़ है, भार वर्ग है, नाम है, हस्ताक्षर है। और ठीक इसी कारण वे कुछ भी साबित नहीं करतीं। एक तौल पर्ची को तीन सवालों का जवाब देना चाहिए — कब तौला गया, किसने तौला, और अगर पहलवान बाहर हुआ तो उसके शरीर का उस दिन क्या हुआ। तीसरे सवाल का जवाब मुझे आज तक किसी रजिस्टर में नहीं मिला।

संदर्भ: सीज़न का असली दबाव मैट पर नहीं, मेज़ पर है

भारतीय कुश्ती का घरेलू कैलेंडर तीन चीज़ों पर टिका है — राष्ट्रीय चैंपियनशिप, राष्ट्रीय शिविर, और चयन ट्रायल। इन तीनों के बीच एक चौथा, अनकहा हिस्सा है: यह तय करने की प्रक्रिया कि किस भार वर्ग में किसे अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग सीरीज़ या एशियाई चैंपियनशिप का टिकट मिलेगा। मैट पर जो दिखता है, वह इस प्रक्रिया का नतीजा है; प्रक्रिया ख़ुद काग़ज़ पर चलती है।

खेल मंत्रालय और साई की वार्षिक अनुदान व्यवस्था, महासंघ की राज्य इकाइयों को संबद्धता (affiliation), और शिविरों में खिलाड़ियों के भत्ते — ये सब एक ही श्रृंखला के हिस्से हैं। जब भी मैंने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम या सोनीपत के अखाड़ों में ट्रायल देखे हैं, मुझे हर बार यही दिखा कि पहलवान अपने भार वर्ग और अपनी फ़ॉर्म के बारे में पूरी जानकारी रखता है, लेकिन उस प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं जानता जो उसे उस ट्रायल तक पहुँचाती है।

2026 के विरोध-प्रदर्शन, उसके बाद हुए महासंघ चुनाव, निलंबन और बहाली — यह सब एक प्रशासनिक कहानी है, नैतिक नाटक नहीं। अदालत ने 2026 में जो फ़ैसला दिया, वह रिकॉर्ड पर दर्ज एक न्यायिक तथ्य है, किसी की नैतिकता का प्रमाणपत्र नहीं। जिस दिन अदालत का फ़ैसला आया, उस दिन तौल पर्ची का फ़ॉर्मैट नहीं बदला।

कोर: दो कॉलम, और उनके बीच का फ़ासला

मेरी हर रक़म वाली कहानी दो कॉलम से शुरू होती है — घोषित और दस्तावेज़ी। बाईं तरफ़ वह संख्या जो प्रेस नोट में है, दाईं तरफ़ वह संख्या जिसके पीछे अनुबंध, रसीद या बैंक प्रविष्टि है। बाकी सब उस फ़ासले का हिसाब है।

जनवरी 2026, प्रो रेसलिंग लीग का पाँचवाँ और अंतिम सीज़न। मेरे पास दिसंबर 2026 की नीलामी शीट्स थीं — छह फ्रैंचाइज़ी, और 41 खिलाड़ी अनुबंध। लीग का घोषित खिलाड़ी पूल ₹9.2 करोड़ था। अनुबंधों और भुगतान रसीदों का जोड़ ₹7.46 करोड़ निकला। अंतर ₹1.74 करोड़ का था, और वह अंतर किसी एक फ़ाइल में दर्ज नहीं था। तीन पहलवानों ने अलग-अलग 18 से 22 प्रतिशत की कटौतियों की पुष्टि की, जो उनके हस्ताक्षर वाले किसी भी अनुबंध में मौजूद नहीं थीं। मैंने यह मिलान फ़ाइनल से पहले छापा, बाद में नहीं। हर नीलामी एक रसीद छोड़ती है, उन्हें भी जिन्हें कोई खोना चाहता था।

अगला हिस्सा वह है जिसने मुझे इस पूरे बीट की तरफ़ मोड़ा। 2026 में मैंने महासंघ और उसकी राज्य इकाइयों को तेईस सूचना अधिकार आवेदन भेजे। चौदह अधूरे लौटे — संबद्धता के काग़ज़ात ग़ायब, ऑडिट स्टेटमेंट बिना हस्ताक्षर, और कुछ पर कोई जवाब ही नहीं। तेईस आवेदन, चौदह दफ़्तर, और एक भी पूरा बहीखाता नहीं। मैंने 2026 से हर पदाधिकारी की एक स्प्रेडशीट बनाई और यह मैप किया कि कौन किस राज्य इकाई से आता है। वह एक ही पन्ने का नतीजा था: जिस राज्य इकाई से पदाधिकारी आता है, उसी इकाई का लेखा सबसे कम मिलता है। किसी ने उन पन्नों पर हस्ताक्षर किए थे। काग़ज़ वह याद रखता है जो लोग भूल जाते हैं।

2026 में जब सारी प्रतियोगिताएँ बंद थीं, मैंने आठ महीने उस काम पर लगाए जो किसी डेडलाइन से नहीं बंधा था: 2026 से 2026 तक के 1,180 राष्ट्रीय चैंपियनशिप और चयन-ट्रायल ब्रैकेट डिजिटाइज़ किए, महासंघ की फ़ाइलों और हरियाणा के हिंदी दैनिक अभिलेखागारों से। साथ में नौ साल के एंटी-डोपिंग सैंपल-कलेक्शन लॉग। नतीजा संरचनात्मक था: ओलंपिक भार वर्गों के 31 प्रतिशत ट्रायल ब्रैकेट में या तो एक ही प्रविष्टि थी या वॉकओवर। इसका मतलब यह नहीं कि कोई हारा या जीता; मतलब यह है कि जिस ब्रैकेट से अंतरराष्ट्रीय टिकट तय होता है, उसमें तीन-चौथाई बार मुक़ाबला ही नहीं हुआ। ट्रायल काग़ज़ी था, प्रतिस्पर्धा नहीं।

तौल प्रोटोकॉल इसी संरचना का सबसे निचला हिस्सा है, और सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज़ किया गया। भार वर्ग बनाने के लिए पहलवान हफ़्तों पानी काटता है; तौल के बाद उसके शरीर को फिर से संभालने की एक प्रक्रिया होती है — तरल, इलेक्ट्रोलाइट, निगरानी। उस प्रक्रिया का कोई दर्ज रिकॉर्ड इन फ़ाइलों में नहीं है। पहलवान का शरीर इस व्यवस्था में एक लाइन आइटम की तरह समायोजित होता है: घोषित वज़न, दर्ज वज़न, और बीच में जो होता है, वह किसी काग़ज़ का विषय नहीं। सौ ग्राम पर बाहर करना तकनीकी रूप से सही हो सकता है; लेकिन उस सौ ग्राम के बाद की देखभाल का कोई प्रमाण न होना, प्रक्रिया की विफलता है, खिलाड़ी की अनुशासनहीनता नहीं।

और फिर वह नक्शा जिस पर सब चुप रहते हैं — गुरु-चेला की श्रृंखला। सतपाल से सुशील कुमार तक की वह परंपरा जिसने कोचिंग, नौकरी, ट्रायल और चुप्पी, चारों तय किए। सुशील कुमार के मामले में मेरी स्थिति सालों से एक ही है: गिरफ़्तार, अंडरट्रायल, मुकदमा चल रहा है, कोई निष्कर्ष नहीं। 2026 में जब एक डेस्क ने उन्हें "दोषी" लिखकर कॉपी भेजी, मैंने उसे रोका और दोबारा लिखा। उस पर बहस हुई, फिर वह नीति बन गई। लेकिन सवाल यह नहीं कि अदालत क्या कहेगी। सवाल यह है कि इस खेल का असली कलंक यह है कि जाँच इतनी देर तक क्यों रोकी गई — और वह देर किसने, किस पद पर बैठकर, किस फ़ाइल में दर्ज की।

उलटा पाठ: जो आलोचक मिस करते हैं

सबसे आसान पाठ यह है कि महासंघ भ्रष्ट है और पहलवान पीड़ित हैं। मैं उस पाठ को ख़ारिज नहीं करता, लेकिन वह अधूरा है, और अधूरा पाठ सुधार की दिशा नहीं देता।

जो चीज़ मुझे इन फ़ाइलों में मिली, वह साज़िश नहीं थी — वह एक डिज़ाइन थी। यह रिकॉर्ड इतने पूरे हैं कि ऑडिट पास कर जाएँ, और इतने पतले हैं कि कुछ भी तय न कर सकें। पर्ची पर हस्ताक्षर हैं, पर तौल के बाद की देखभाल का रिकॉर्ड नहीं। ब्रैकेट फ़ाइल में है, पर उसमें प्रतिस्पर्धा नहीं। अनुबंध काग़ज़ पर है, पर कटौती उसमें नहीं। यह लापरवाही भी हो सकती है और डिज़ाइन भी; मैं तब तक "रिकॉर्ड यह नहीं दिखाते" लिखता हूँ जब तक इरादे का दस्तावेज़ न मिले। लेकिन नतीजा दोनों हालत में एक ही है — जवाबदेही किसी की नहीं।

दूसरा उलटा पाठ 2026 के फ़ैसले को लेकर है। बहुत से लोग मानते हैं कि बरी होने से कहानी बंद हो गई। मेरे लिए वह कहानी का सबसे कम दिलचस्प हिस्सा है। अदालत यह तय करती है कि किसी व्यक्ति ने क़ानून तोड़ा या नहीं; वह यह नहीं तय करती कि उस संस्था का ढाँचा क्यों इतने साल उसी तरह चला। एक फ़ैसला आया, और अगले दिन वही चयन समिति, वही तौल पर्ची, वही अधूरी संबद्धता फ़ाइलें मौजूद थीं।

तीसरा पाठ — और यह मेरे अपने काम पर सबसे सख़्त है — यह है कि दस्तावेज़ ख़ुद कहानी न बन जाए। ₹1.74 करोड़ का अंतर एक संख्या है; उसके पीछे एक पहलवान है जिसके खाते से पैसा कटा और जिसने शिकायत नहीं की, क्योंकि शिकायत करने वाले को अगले ट्रायल में जगह नहीं मिलती। मैंने उस पहलवान को फ़ोन किया, और वह फ़ोन आज भी मेरे पास सबसे भारी सबूत है — काग़ज़ से भी भारी।

अंत में

अगला चयन ट्रायल जब भी हो, तीन चीज़ें माँगिए, और माँगना किसी एहसान की तरह नहीं, एक अधिकार की तरह: पूरा तौल लॉग, जिसमें हर पहलवान का पहला और दूसरा तौल दर्ज हो; हर बाहर हुए पहलवान के लिए मेडिकल ऑफ़िसर के हस्ताक्षर वाली एक पंक्ति; और चयन समिति के हर सदस्य का नाम, पद और हस्ताक्षर। अगर ये तीनों काग़ज़ नहीं मिलते, तो यह मत मानिए कि रिकॉर्ड नहीं रखा गया — मानिए कि रिकॉर्ड रखा गया, और छिपाया गया। प्रेस विज्ञप्ति और बहीखाते के बीच का फ़ासला ही वह जगह है जहाँ मैं काम करता हूँ। सवाल सिर्फ़ यह है कि अगली बार उस फ़ासले को नापने वाला कोई और भी होगा, या नहीं।