भारतीय कुश्ती का 2026 सीज़न: बही-खाता, ट्रायल प्रोटोकॉल और वह फ़ाइल जो अब भी बंद नहीं हुई

फ़ाइल संख्या 41 मेरी अलमारी में रखी है। उसमें 2026 की एक सूचना के अधिकार (RTI) अर्ज़ी का जवाब है — 214 पन्ने। फ़्रैंचाइज़ी करार, वेस्टलिंग फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडिया (WFI) के 2026-16 के खाते, और एक प्लेयर-पेमेंट शेड्यूल। उस शेड्यूल में दो ऐसे पहलवानों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने प्रो रेसलिंग लीग के पाँचों सीज़न में एक बार भी मैट नहीं छुआ। इस साल जब लीग की वापसी का ऐलान हुआ, मैंने वही 214 पन्ने निकालकर ऐलान के बगल में रख दिए। नौ साल का फ़ासला है, पर दोनों कागज़ों में एक ही कॉलम खाली है — किसको कितना, किस तारीख़ तक, और किस बेंचमार्क पर। प्रो रेसलिंग लीग का पहला सीज़न दिसंबर 2026 में शुरू हुआ और पाँचवाँ जनवरी 2026 में ख़त्म। उसे तमाशे की तरह बेचा गया, पर उसका असली काम एक श्रम बाज़ार का था। साल के छह हफ़्तों के लिए भारतीय पहलवानों को सरकारी पे-रोल के बाहर अपीयरेंस मनी मिलती थी। स्थायी नियोक्ता वही रहे — रेलवे, सेना, हरियाणा पुलिस और राज्यों के खेल विभाग। लीग बंद होने के बाद वही पुरानी संरचना बची रही। 2026 का सीज़न इसी संरचना के ऊपर खड़ा है। सितंबर में जापान के आइची-नागोया में एशियाई खेल हैं, और टीम का चयन राष्ट्रीय ट्रायल से होगा। ट्रायल की तारीख़ें, भार वर्ग और चयन नियम — यही असली सीज़न हैं। एक पहलवान के लिए ट्रायल का नतीजा सिर्फ़ पदक की संभावना नहीं तय करता; वह तय करता है कि रेलवे में प्रमोशन मिलेगा या नहीं, स्टाइपेंड बढ़ेगा या नहीं, और अगले चार साल का ख़र्च कौन उठाएगा। पृष्ठभूमि के तीन दस्तावेज़ याद रखने ज़रूरी हैं। जून 2026 में दिल्ली पुलिस ने तत्कालीन WFI अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ आरोप पत्र दायर किया। अगस्त 2026 में UWW ने WFI पर निलंबन लगाया, और बेलग्रेड में हुई विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों को तटस्थ खिलाड़ी के तौर पर उतरना पड़ा — झंडा नहीं, राष्ट्रगान नहीं, बस नाम। 21 दिसंबर 2026 को चुनाव हुए और संजय सिंह अध्यक्ष बने। इस साल ट्रायल कोर्ट ने बृज भूषण शरण सिंह को बरी किया। रिकॉर्ड में यह एक प्रक्रियात्मक घटना है: आरोप न सिद्ध हुए, न गढ़े गए। ट्रायल के दिन मैं स्टैंड में बैठता हूँ, स्कोरबोर्ड नहीं देखता। मैं देखता हूँ कि मैट पर कितने कर्मचारी हैं, तराज़ू कहाँ रखी है, और नतीजा लिखने वाला क्लर्क कौन है। 2026 से हर विषय के लिए मेरे पास एक "प्रोटोकॉल फ़ाइल" रहती है। टोक्यो ओलंपिक के दौरान मेरी रातें UWW के वेट-इन प्रोटोकॉल पर गईं। मैंने उसे WFI की राष्ट्रीय ट्रायल प्रक्रिया के साथ रखा। अंतर साफ़ था: अंतरराष्ट्रीय नियम उसी दिन दूसरे वेट-इन और तराज़ू के कैलिब्रेशन का ज़िक्र करते हैं; घरेलू दस्तावेज़ इनमें से कोई शर्त नहीं लिखता। उस वक़्त मैंने इसे आरोप नहीं, "गवर्नेंस गैप" लिखा और दोनों दस्तावेज़ पूरे चिपका दिए। 2026 में जब पाठकों ने कहा कि यह बाद की समझदारी है, मैंने 2026 की उस फ़ाइल का टाइमस्टैम्प दिखा दिया और कुछ नहीं कहा। पेरिस 2026 में 50 किलो के फ़ाइनल से विनेश फोगाट 100 ग्राम अधिक वज़न के कारण अयोग्य ठहरीं। 14 अगस्त 2026 को कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन फ़ॉर स्पोर्ट (CAS) ने उनकी अपील ख़ारिज कर दी। वे ओलंपिक पदक के बिना लौटीं, और रिकॉर्ड यही कहता है। पूरे प्रकरण को 100 ग्राम के चित्र में समेट देना सुविधाजनक है, क्योंकि वह चित्र उस प्रशासनिक श्रृंखला को छिपा देता है जो ट्रायल के कागज़ से शुरू होती है और वेट-इन शीट पर ख़त्म होती है। बही-खाता वह याद रखता है जो प्रेस रिलीज़ भूल जाता है। तीसरा सबूत एक स्प्रेडशीट है। 2026 में जब स्टेडियम बंद थे, मैंने ग्यारह साल के WFI चयन-ट्रायल नतीजे और NADA की प्रकाशित सैंक्शन सूचियाँ 2,100 पंक्तियों की एक शीट में डालीं, और उन्हें सोनीपत व कोल्हापुर के अखाड़ों के पतों से मिलाया। पैटर्न टिका रहा: आउट-ऑफ़-कॉम्पिटिशन टेस्टिंग बड़े टूर्नामेंट से छह हफ़्ते पहले ढेर हो जाती है, और बाक़ी महीनों में लगभग ग़ायब रहती है। यह डेटासेट मैंने कहानी के साथ ही प्रकाशित किया, तारीख़ के साथ वर्ज़न करके, ताकि कोई भी पाठक गिनती दोबारा कर सके। ग्यारह साल के रिकॉर्ड बंद नहीं होते; वे इंतज़ार करते हैं। उसी दौर में मैंने एक "डिस्क्लोज़र इंडेक्स" शुरू किया, जिसमें भारतीय फ़ेडरेशनों को इस आधार पर अंक मिलते हैं कि वे वाक़ई क्या प्रकाशित करते हैं। तुलना सीधी है। FIFA इंटरमीडियरी नियमों और टूर्नामेंट के 400 मिलियन डॉलर के प्राइज़-मनी बँटवारे का शेड्यूल सार्वजनिक करता है। रूस में 2026 विश्व कप के दौरान मैंने तीन मैच रिपोर्ट लिखीं और फिर ग्यारह दिन चुप रहा, सिर्फ़ वही नियम पढ़ता रहा। लौटकर मैंने WFI से पूछा कि 2026 से 2026 के बीच विदेशी कोचों को कितना भुगतान हुआ। जवाब एक पंक्ति का था — जानकारी देने से इनकार। पेमेंट शीट ने किसी के बोलने से पहले कॉलम में इक़बाल किया था; फ़ुटनोट में ही अक्सर गवर्नेंस की कहानी छिपी होती है। और वह नाम जिसे हम बार-बार एक नैतिक कहानी बना देते हैं। सुशील कुमार मॉस्को 2026 में 66 किलो में विश्व चैंपियन बने — भारत के इकलौते कुश्ती विश्व चैंपियन — और बीजिंग 2026 का कांस्य व लंदन 2026 का रजत उनके नाम है। मई 2026 में सागर राणा मामले में उनकी गिरफ़्तारी हुई, और वे तब से अंडरट्रायल हैं। मुक़दमा चल रहा है। वे न दोषी सिद्ध हुए हैं, न बरी। जिस संस्था ने उन्हें बनाया, उसके पास इस बात का कोई प्रकाशित रिकॉर्ड नहीं है कि उस पाइपलाइन का आगे क्या हुआ — न कोचिंग-स्टाफ़ की नियुक्तियों का, न ख़र्च का। कहा जाता है कि भारतीय कुश्ती संकट में है, या कि बरी होने के बाद मामला बंद हो गया। दोनों बातें सुविधाजनक हैं। संकट में फँसी संस्था भी अपने ट्रायल नतीजे प्रकाशित कर सकती है; असली दिक़्क़त संकट से बड़ी है — प्रकाशित न करने की आदत। अदालत का बरी करना आरोपों पर कोई फ़ैसला नहीं है; वह सिर्फ़ इस बात का रिकॉर्ड है कि अभियोजन अपना मामला साबित नहीं कर पाया। विनेश के 100 ग्राम को नैतिक नाटक की तरह पेश करना आसान है; दस्तावेज़ में यह वेट-इन प्रक्रिया की चूक है। आलोचक आमतौर पर विवाद को ही कहानी मान लेते हैं और फिर अगले विवाद का इंतज़ार करते हैं। मैंने हमेशा मैच के रंग बाद में देखे, पहले एजेंट फ़ीस और भुगतान शेड्यूल। असली ब्लाइंड स्पॉट वह कॉलम है जो किसी दस्तावेज़ में कभी भरा ही नहीं गया। एशियाई खेलों से पहले तीन सवाल जवाब माँगते हैं। क्या 2026 की ट्रायल अधिसूचना उसी दिन के दूसरे वेट-इन और कैलिब्रेशन की शर्त लिखेगी? क्या नतीजे 72 घंटे के भीतर सार्वजनिक होंगे? और क्या लीग की वापसी का पेमेंट शेड्यूल पहले बाउट से पहले सबके सामने होगा? इन तीनों का जवाब RTI से पहले नहीं, ख़ुद आना चाहिए। जब तक नहीं आता, मैं फ़ाइल संख्या 41 खुली रखता हूँ।