सौ ग्राम का मुक़दमा: पेरिस के तराज़ू से भारतीय कुश्ती का बकाया हिसाब

सौ ग्राम

सात अगस्त 2026। पेरिस। चैंप-दे-मार्स एरिना के पीछे वेट-इन कमरा। तराज़ू का अंक रुका — 50.100. सौ ग्राम। एक गिलास पानी, एक मोबाइल फ़ोन का छठा हिस्सा, सुबह की सांस के साथ शरीर से निकल जाने वाली भाप। उसी शाम 50 किलो फ़्रीस्टाइल का फ़ाइनल था, और उस फ़ाइनल में पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान उस सुबह तराज़ू पर खरी नहीं उतरी।

बारह घंटे में दुनिया ने जो देखा, वह एक तस्वीर थी — फ़र्श पर बैठी, थकी, हारी हुई एक पहलवान, और उसके साथ एक बयान जिसमें कुश्ती से संन्यास का ऐलान था। जो फ़ाइल में दर्ज हुआ, वह इससे बहुत छोटा और बहुत ठंडा वाक्य था: अर्हता-भार से अधिक पाए जाने पर पहलवान को अयोग्य घोषित किया जाता है, और उस दिन की सभी प्रविष्टियाँ रद्द होती हैं। टेलीविज़न ने तस्वीर उठाई। काग़ज़ ने वाक्य उठाया। और इन दोनों के बीच जो खाई है, यह लेख उसी खाई का हिसाब है।

मैं उस हफ़्ते कोलकाता के एक स्टूडियो में बैठा था, स्क्रीन पर तीन शीट खुली थीं — एक पर 50 किलो का ब्रैकेट, एक पर उस दिन के सभी वेट-इन के समय, और तीसरी पर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की प्रतियोगिता नियमावली का वह पन्ना जिस पर भार-सीमा लिखी है। 2026 के बाद से मेरी आदत है: मुक़ाबला देखते समय नतीजा नहीं, निर्णय लिखना। उस सुबह उस शीट पर जो पहली प्रविष्टि बनी, वह यह थी — यह मामला एक पहलवान का नहीं, एक प्रोटोकॉल का है। और प्रोटोकॉल के मामले में भावना सबसे कमज़ोर सबूत होती है।

तराज़ू का क़ानून

कुश्ती को दुनिया के सभी मार्शल स्पोर्ट्स से अलग करने वाली एक बारीक चीज़ है: यहाँ वेट-इन मुक़ाबले से एक दिन पहले नहीं, बल्कि प्रतियोगिता के दिन सुबह होता है। और ओलंपिक के दो-दिवसीय प्रारूप में यह सुबह दो बार आती है — पहले दिन, और फिर फ़ाइनल के दिन। यानी सेमीफ़ाइनल जीतकर फ़ाइनल में पहुँचने का इनाम यह है कि आपको अगली सुबह फिर उसी अंक पर लौटना होगा।

मुक्केबाज़ी और एमएमए में पहलवान वेट-इन के बाद पूरा दिन रिकवरी के लिए रखता है। कुश्ती में यह छूट नहीं है। नियम कहता है — तय समय-खिड़की के भीतर, तय तराज़ू पर, तय भार। कोई ग्रेस नहीं, कोई राउंडिंग नहीं, कोई 'दस ग्राम माफ़' नहीं। नियम यह भी कहता है कि अगर पहला तराज़ू भार अधिक दिखाए, तो पहलवान उसी खिड़की के भीतर दूसरे तराज़ू पर दोबारा तौला जा सकता है। यह जानबूझकर लिखा गया संशय-निवारण है — तराज़ू की ख़राबी और शरीर के भार को अलग-अलग रखने के लिए।

यह कठोरता दिखावटी नहीं है। यह उस डर से लिखी गई है जो इस खेल के इतिहास में दर्ज है। नब्बे के दशक के अंत में अमेरिकी कॉलेज कुश्ती में लगातार तीन पहलवानों की मौत ने पूरे सिस्टम को हिला दिया — कारण एक ही था: तेज़ी से भार गिराना, फिर तेज़ी से पानी चढ़ाना, और शरीर का इलेक्ट्रोलाइट संतुलन टूट जाना। उसके बाद वज़न-प्रमाणन और वेट-इन की खिड़कियाँ सख़्त हुईं। कुश्ती का नियम-निर्माता यह मानकर चलता है कि अगर तराज़ू पर बातचीत शुरू हुई, तो खेल ख़त्म। सौ ग्राम माफ़ करने का पहला फ़ैसला दूसरे दिन दो सौ ग्राम माफ़ करने की माँग बन जाता है, और तीसरे दिन तराज़ू एक सलाहकार बन जाता है।

यहीं पहला ग़लतफ़हमी दूर करना ज़रूरी है: अयोग्यता कोई सज़ा नहीं है। यह वर्गीकरण है। नियम कहता है कि जो पहलवान तय भार पर खरा नहीं उतरा, वह उस भार-वर्ग की प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं है — इसलिए उस दिन के उसके सारे नतीजे, सेमीफ़ाइनल की जीत समेत, रद्द। यह भेद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी बहस इसी भेद को नज़रअंदाज़ करके चली थी।

भारत का मेडल लेजर

इस मामले को समझने के लिए एक और हिसाब देखना पड़ेगा, जो हमारे यहाँ कभी सुर्ख़ियों में नहीं आता। भारतीय कुश्ती के ओलंपिक खाते में कुल आठ पदक हैं — छह कांस्य, दो रजत, और शून्य स्वर्ण। के.डी. जाधव, हेलसिंकी 2026, कांस्य — यह भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक था, और यह कुश्ती से आया। फिर लंबा अंतराल। 2026 बीजिंग में सुशील कुमार का कांस्य, 2026 लंदन में सुशील का रजत और योगेश्वर दत्त का कांस्य, 2026 रियो में साक्षी मालिक का कांस्य, 2026 टोक्यो में रवि दहिया का रजत और बजरंग पूनिया का कांस्य, और 2026 पेरिस में अमन सहरावत का कांस्य। आठ में से छह पिछले चार खेलों से हैं। बाक़ी दो — एक 2026 से, एक 2026 से। यानी यह खेल भारत के लिए चौदह साल की एक खिड़की में बना, टूटा, और फिर बना।

लेजर वह नहीं भूलता जिसे ब्रॉडकास्ट नज़रअंदाज़ करना चुनता है: इन आठ पदकों में से कोई भी किसी संघ की 'प्रणाली' से नहीं आया। ये गाँवों, अखाड़ों, पारिवारिक गुरु-शिष्य परंपराओं और कुछ व्यक्तिगत ज़िद से आए हैं। सतारा ज़िले का एक गाँव, रोहतक का एक अखाड़ा, दिल्ली का छत्रसाल स्टेडियम — यही इस खेल के असली उत्पादन केंद्र रहे हैं। संघ ने इन केंद्रों को नहीं बनाया; संघ इन केंद्रों के बीच प्रशासन चलाता रहा है, कभी ठीक से, कभी बुरी तरह।

यह हिसाब पेरिस से पहले भी ज़रूरी था और बाद में भी। क्योंकि जब 100 ग्राम की घटना हुई, तो असली सवाल यह नहीं था कि तराज़ू निर्दयी है। सवाल यह था: जिस देश ने छह ओलंपिक कोटा जीते हों, उसके दल के पास वज़न-प्रबंधन का एक लिखित, हस्ताक्षरित, जाँचने योग्य प्रोटोकॉल क्यों नहीं था?

छह अगस्त: कटौती का गणित

उस दिन विनेश फोगाट ने तीन मुक़ाबले लड़े। पहला — युई सुसाकी के ख़िलाफ़, जो टोक्यो की स्वर्ण विजेता थीं और अंतरराष्ट्रीय कुश्ती में लंबे समय से अजेय मानी जाती थीं। वह मुक़ाबला 3-2 पर जीता गया। यह भारतीय कुश्ती के इतिहास के पाँच सबसे बड़े उलटफेरों में गिना जाएगा, और यह उसी दिन हुआ जिस दिन शाम को शरीर का हिसाब बिगड़ना शुरू हुआ। फिर सेमीफ़ाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच को हराया गया — और यह जीत भारत के लिए पहली महिला ओलंपिक कुश्ती फ़ाइनल की थी।

अब उस शाम का गणित देखिए, क्योंकि कहानी यहीं से शुरू होती है, अगली सुबह से नहीं।

कुश्ती का पहलवान वर्ग-भार तक पहुँचने के लिए जो तरीक़ा अपनाता है, वह प्रशिक्षण नहीं, इंजीनियरिंग है — शरीर से पानी निकालना, नमक घटाना, कुछ घंटों में भार गिराना, फिर वेट-इन के बाद जल्दी से उसे भरना। एक निश्चित वर्ग में लगातार तीन मुक़ाबले लड़ने के बाद शरीर जिस हाल में होता है, उसमें अगली सुबह फिर उसी अंक पर लौटना सबसे कठिन हिस्सा है। दो-दिवसीय प्रारूप में सेमीफ़ाइनल और फ़ाइनल के बीच का यह अंतराल पूरे खेल की सबसे तंग खिड़की है — कोई बड़ा रिकवरी-पीरियड नहीं, कोई बफ़र नहीं।

उस रात टीम ने क्या किया, इसका जो रिकॉर्ड सार्वजनिक है, वह टुकड़ों में है: भोजन और तरल रोका गया, शरीर से पसीना निकालने की कोशिशें हुईं, और सुबह तक भार 50.100 पर आकर रुका। दल के चिकित्सा अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि अतिरिक्त भार पानी का था और उसे निकालने की हर कोशिश की गई। यह बयान एक दावा है, दस्तावेज़ नहीं। और यहीं से मेरी नोटबुक में पहला सवाल दर्ज होता है, जिसका जवाब आज तक किसी काग़ज़ पर नहीं आया — उस रात भार नापने वाला अधिकारी कौन था, और उसने कितनी बार, कितने तराज़ू पर, कितने बजे भार दर्ज किया?

अगर ऐसा कोई लॉग मौजूद था, तो सुबह सात बजे तक यह पता होना चाहिए था कि भार किस दिशा में जा रहा है। अगर नहीं था, तो मामला तराज़ू का नहीं, प्रबंधन का है।

सात अगस्त: तराज़ू और खिड़की

सुबह की वेट-इन में भार 50.100 दर्ज हुआ। नियम के भीतर दोबारा तौले जाने का विकल्प मौजूद था — लेकिन वह विकल्प भार को कम नहीं करता, वह सिर्फ़ तराज़ू की ग़लती की जाँच करता है। सौ ग्राम यहाँ तराज़ू की ग़लती नहीं थी।

और यहीं पर एक ठंडा, कठोर नियम काम करता है जिसे आम दर्शक नहीं जानता: अगर कोई फ़ाइनलिस्ट अयोग्य ठहरता है, तो ब्रैकेट ख़ाली नहीं छोड़ा जाता। उसी वर्ग की सेमीफ़ाइनल में जिसे उस पहलवान ने हराया था, उसे फ़ाइनल में खींच लिया जाता है। क्यूबा की युस्नेलिस गुज़मान को इसी नियम के तहत फ़ाइनल में लाया गया, और अमेरिका की सारा हिल्डेब्रांट ने स्वर्ण जीता।

यह छोटी तकनीकी बात पूरी बहस की दिशा बदल देती है। अगर नियम-निर्माता ने यह सोच रखा था कि फ़ाइनलिस्ट अयोग्य ठहरे तो क्या होगा, तो इसका मतलब है कि नियम पर विचार किया गया था — यह अचानक लिखा गया नहीं है। जिस चीज़ पर विचार नहीं किया गया, वह दूसरी तरफ़ थी: दल के स्तर पर भार-प्रबंधन की जवाबदेही। नियम में एक भी पंक्ति ऐसी नहीं है जो यह कहे कि पहलवान के साथ उसका कोच, उसका चिकित्सा दल या उसका राष्ट्रीय संघ इस चूक के लिए किसी प्रक्रिया से गुज़रेगा। नियम सिर्फ़ पहलवान को दंडित करता है, दल को कभी नहीं। यह इस पूरे प्रकरण की सबसे बड़ी असंगति है, और यह किसी साज़िश का सबूत नहीं — यह नियम-लेखन की एक ख़ाली जगह है।

आठ से चौदह अगस्त: छह दिन की देरी

आठ अगस्त को खेल मध्यस्थता अदालत (CAS) की ओलंपिक एड-हॉक व्यवस्था के सामने आवेदन दाख़िल हुआ — माँग यह थी कि संयुक्त रजत दिया जाए। एकल मध्यस्थ नियुक्त हुआ, सुनवाई हुई, और 14 अगस्त 2026 को आवेदन ख़ारिज हुआ। आदेश का सार यही था कि मौजूदा नियमों के तहत अयोग्यता के बाद रजत देने का कोई रास्ता नहीं है।

इस छह दिन के अंतराल को एक प्रक्रिया-टिप्पणी के तौर पर दर्ज करना चाहिए। ओलंपिक की एड-हॉक व्यवस्था इसलिए बनी है कि विवाद खेल ख़त्म होने से पहले निपटे — आम तौर पर चौबीस घंटे के भीतर। यहाँ छह दिन लगे, और फ़ैसला ऐसे समय आया जब खेल समाप्त हो चुके थे। इसका मतलब यह नहीं कि फ़ैसला ग़लत था; इसका मतलब यह है कि प्रक्रिया की गति उस एथलीट के हक़ में नहीं थी, जिसका पूरा मामला वक़्त पर टिका था। जब आपका पूरा दावा इस बात पर हो कि पदक उसी रात मिलना चाहिए था, तो छह दिन का इंतज़ार अपने आप में एक जवाब है।

अगर मुझसे पूछा जाए कि इस मामले में सुधार की सबसे ज़रूरी जगह कहाँ है, तो मैं तराज़ू नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा — विवाद-निपटान की समय-सीमा। नियम को बदलना ख़तरनाक है; प्रक्रिया को तेज़ करना ज़रूरी है।

छूट का आदेश, तराज़ू नहीं

अब वह हिस्सा, जिसे इस बहस में सबसे कम जगह मिली।

पेरिस से कुछ महीने पहले ओलंपिक कोटा हासिल करने के लिए ट्रायल्स हुए। उस वक़्त संघ के कामकाज एक तदर्थ समिति के हाथ में थे। समिति ने कुछ चुनिंदा पहलवानों को — जिनमें विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया शामिल थे — ट्रायल्स से छूट दे दी और सीधे क्वालिफ़ायर में उतारा। यह छूट एक आदेश था, और वह आदेश एक दस्तावेज़ है।

सवाल यह नहीं है कि छूट सही थी या ग़लत। सवाल यह है कि छूट का मानदंड पहले लिखा गया था या बाद में? पूर्वव्यापी मानदंड वह चीज़ है जिस पर किसी भी खेल प्रशासन का भरोसा टिकता है। जब मानदंड सार्वजनिक नहीं होता, तो हर छूट एक संदेह बन जाती है, चाहे वह कितनी भी तर्कसंगत हो। इस छूट के ख़िलाफ़ एक पहलवान — सुजीत कलकाल — ने अदालत का रास्ता लिया, और याचिका में यही दलील दी कि मानदंड स्पष्ट नहीं थे। रिकॉर्ड में वह याचिका दर्ज है। उसका निपटारा कोई भी हो, वह दस्तावेज़ इस बात का सबूत है कि प्रक्रिया पर सवाल पहले से मौजूद था।

यहाँ लेजर फिर बोलता है। उसी प्रशासन ने, जो एक ओलंपिक फ़ाइनलिस्ट के सौ ग्राम संभाल नहीं पाया, उससे पहले दो साल यह तय करने में लगा दिए कि किसे ट्रायल लड़ना है और किसे नहीं। अगर आपको अन्याय की जाँच करनी है, तो तराज़ू से पहले छूट का आदेश पढ़िए।

सहानुभूति और मिसाल

इस मामले में एक तर्क बार-बार लौटता रहा: सौ ग्राम पर किसी का ओलंपिक फ़ाइनल छीन लेना नियम की जीत नहीं, नियम का मख़ौल होना है। भावना के स्तर पर यह तर्क पूरी तरह सही है। मैंने उस शाम जो देखा, वह किसी नियम की किताब में दर्ज नहीं होता।

लेकिन एक और स्तर है, और उस पर ईमानदारी से बात करनी होगी। अगर सौ ग्राम माफ़ हो जाता, तो अगली सुबह किसी दूसरे टूर्नामेंट में दो सौ ग्राम की दलील आती, और फिर उसके बाद एक 'सह्य सीमा' की माँग। कुश्ती में भार-सीमा का कोई भी ढीलापन सबसे पहले उस पहलवान को नुक़सान पहुँचाता है जो सबसे कमज़ोर आर्थिक पृष्ठभूमि से आता है — क्योंकि अमीर दल के पास बेहतर कटौती-विज्ञान है, ग़रीब दल के पास सिर्फ़ इच्छाशक्ति। नियम की कठोरता वास्तव में एक बराबरी है।

तो सुधार कहाँ है? सुधार का रास्ता सज़ा में नहीं, प्रक्रिया में है। उदाहरण के लिए — वेट-इन खिड़की के भीतर एक अतिरिक्त औपचारिक पुनर्मूल्यांकन, या अयोग्यता के मामले में संघ के लिए एक अनिवार्य रिपोर्टिंग शर्त, या दल के अधिकारी के हस्ताक्षर वाला भार-लॉग जो टूर्नामेंट को सौंपा जाए। ये सब नियम को कमज़ोर नहीं करते; ये जवाबदेही को नियम के भीतर लाते हैं।

उसी पखवाड़े का दूसरा दस्तावेज़

भारतीय दल के पेरिस अभियान में कुश्ती से जुड़ा एक और काग़ज़ है, जिसे लगभग भुला दिया गया। 53 किलो वर्ग की एक पहलवान पहले दौर में हारीं, और उसके बाद उनका ओलंपिक एक्रेडिटेशन कार्ड एक प्रशासनिक विवाद का विषय बन गया — रिपोर्टों के अनुसार वह कार्ड उनकी बहन ने इस्तेमाल किया, और नतीजे के तौर पर पहलवान को गाँव ख़ाली करने को कहा गया और जुर्माना लगाया गया।

यह प्रसंग खेल के नतीजे से जुड़ा नहीं है, लेकिन प्रशासन के अध्ययन के लिए यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सौ ग्राम। एक ही हफ़्ते में, एक ही दल के भीतर, दो अलग-अलग तरह की चूकें हुईं — एक शरीर के हिसाब में, एक काग़ज़ के हिसाब में। दोनों का स्रोत एक ही है: व्यक्तिगत सतर्कता पर टिका हुआ दल, और प्रोटोकॉल पर टिका हुआ दल — भारत अभी पहली श्रेणी में है।

दूसरी फ़ाइल: प्रशासन की टाइमलाइन

अप्रैल 2026 में जंतर-मंतर पर विरोध शुरू हुआ। आरोप लगे, प्राथमिकी दर्ज हुई, और जाँच के बाद अभियोजन पक्ष ने अदालत में आरोपपत्र दाख़िल किया। इसी दौर में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय संघ का निलंबन लगाया — कारण सिर्फ़ आरोप नहीं थे, बल्कि यह भी था कि संघ के भीतर चुनी हुई व्यवस्था काम नहीं कर रही थी। खेल मंत्रालय ने दिसंबर 2026 में हुए संघ के चुनाव के तुरंत बाद उसे निलंबित कर दिया, और कामकाज एक तदर्थ समिति को सौंपा गया।

इस टाइमलाइन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान माँगती है, वह है इसका क्रम। पहले विरोध, फिर निलंबन, फिर चुनाव, फिर निलंबन, फिर तदर्थ व्यवस्था, और इसी बीच ओलंपिक कोटा हासिल करने के ट्रायल्स और पेरिस। एक ऐसे खेल में, जिसका पूरा चक्र चार साल का है, प्रशासनिक अस्थिरता का मतलब यह है कि एथलीट अपने करियर का सबसे कीमती साल एक ऐसी व्यवस्था में बिताता है जिसका मुखिया ही अस्थायी है। पेरिस का सौ ग्राम इसी अस्थिरता का सबसे दिखने वाला, लेकिन सबसे छोटा नतीजा था।

बरी होना बरअसल नहीं होता

इस पूरी कड़ी में एक अदालती फ़ैसला भी है जिसे तथ्य के तौर पर दर्ज करना ज़रूरी है। 20 मई 2026 को दिल्ली की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न के मामले में पूर्व संघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। यह एक न्यायिक तथ्य है और इसे वैसे ही लिखा जाना चाहिए।

लेकिन रिकॉर्ड में दो कॉलम हैं, और दोनों खुले रहते हैं। बरी होने का अर्थ यह है कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर पाया; इसका अर्थ यह नहीं है कि शिकायतें कभी अस्तित्व में नहीं थीं, या कि उन पर सार्वजनिक जवाबदेही का सवाल ख़त्म हो गया। जिस पल हम बरी होने को पूर्ण विराम मान लेते हैं, उसी पल रिकॉर्ड अधूरा हो जाता है। पहलवानों के विरोध, उनकी शिकायतों और उनके द्वारा उठाए गए सवाल — ये सब उस फ़ाइल का हिस्सा हैं जो अदालत के फ़ैसले से बाहर है। दोनों को एक साथ रखकर पढ़ना ही इस विषय पर ईमानदार रिपोर्टिंग है।

लीग का सबक़

भारतीय कुश्ती की एक और कड़ी है जिसे हम लगातार ग़लत पढ़ते हैं। 2026 से 2026 के बीच प्रो रेसलिंग लीग के पाँच सीज़न चले। छह फ़्रैंचाइज़ी, विदेशी सितारे, टेलीविज़न प्रसारण, और वह चीज़ जो भारतीय खेलों में सबसे दुर्लभ है — पैसा। लीग बंद हुई, और उसका कारण कभी 'बाज़ार की कमी' नहीं था। जिस चीज़ ने उसे बंद किया, वह प्रशासन था।

यह निष्कर्ष आज भी मायने रखता है। अगर कुश्ती की एक घरेलू लीग पैसे और दर्शक दोनों खींच सकती है, तो यह किसी भी 'सिस्टम बिल्डिंग' के दावे को उसकी असली कसौटी पर रखता है: खेल में पैसा आ सकता है; सवाल यह है कि उसे संभालने वाली मेज़ किसकी है। उसी मेज़ ने, पेरिस में, एक 100 ग्राम के मामले में कोई लिखित प्रक्रिया पेश नहीं की।

ग्रेको-रोमन की एक पंक्ति

और एक हिसाब जो हमारे यहाँ कभी नहीं लिखा जाता। भारत के आठ ओलंपिक पदकों में से हर एक फ़्रीस्टाइल से आया है। ग्रेको-रोमन में भारत का विश्व चैंपियनशिप पदक एक ही है। यह शैली न सिर्फ़ उपेक्षित रही, बल्कि उसे संरचनात्मक तौर पर अलग रखा गया — अलग कोचिंग, कम प्रशिक्षण केंद्र, कम अंतरराष्ट्रीय exposure। जो फ़ंडिंग का हिसाब राष्ट्रीय खेल बजट की एक पंक्ति में बंद हो जाता है, वह कभी यह नहीं बताता कि आठ पदकों में से शून्य स्वर्ण क्यों है। जवाब की एक कड़ी वहाँ भी है जहाँ हमने निवेश नहीं किया।

आगे का पन्ना

सौ ग्राम की खबर अब पुरानी हो चुकी है, लेकिन उससे निकले तीन सवाल अगले दो साल तक वैध रहेंगे — और अगली बड़ी खिड़की 2026 का राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल चक्र है।

पहला: क्या हर राष्ट्रीय शिविर में वज़न-प्रबंधन का एक लिखित, हस्ताक्षरित लॉग होगा — जिसमें तराज़ू, समय, अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर दर्ज हों, और जो टूर्नामेंट के बाद सार्वजनिक हो? यह किसी क्रांति की माँग नहीं है; यह एक फ़ॉर्मेट की माँग है।

दूसरा: क्या चयन-ट्रायल के मानदंड ट्रायल की तारीख़ से कम से कम नब्बे दिन पहले प्रकाशित होंगे, और छूट के आधार अलग से लिखे जाएँगे? पहले क्लॉज़ दिखाइए, फिर विवाद की बात करेंगे।

तीसरा: क्या नियम सिर्फ़ पहलवान को दंडित करना जारी रखेगा, या दल की जवाबदेही को भी किसी प्रक्रिया से जोड़ेगा? जब तक इसका जवाब नहीं आता, अगली बार भी वही होगा — तराज़ू पर एक अंक, और उस अंक के पीछे कोई नहीं।

सीटी को शोर से पहले अलग कीजिए, फिर टाइमलाइन लिखिए। इस मामले में सीटी बज चुकी है। टाइमलाइन अभी लिखी जानी बाक़ी है।